मिनी मंत्रालयाचा बिगूल वाजेना; आरक्षण कार्यक्रमाची प्रतीक्षा!

निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाची प्रतीक्षाः इच्छुकांची उत्सुकता शिगेला!

बुलढाणा : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, म्हणजेच 'मिनी मंत्रालय' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा अद्याप झालेली नाही. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांच्या अनुषंगाने कोणत्याही सूचना अथवा मार्गदर्शन प्रशासनाला प्राप्त झालेले नसल्यामुळे निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. याचबरोबर राजकीय पक्षांमध्येही गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. २०२२ पासून बुलढाणा जिल्हा परिषद प्रशासक राजवटीखाली आहे. मधल्या काळात गट-गण रचना पूर्ण झाल्याने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र होते; मात्र नंतर ही प्रक्रियाच रद्दबातल ठरली. त्याचदरम्यान ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाल्याने निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट आले. मे २०२५ मध्ये न्यायालयाने जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि,

बुलढाणा जिल्हा परिषदेमध्ये ५० टक्क्यांवरील आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने नव्याने आरक्षण निश्चित करणे अपरिहार्य ठरले आहे.

सध्या जिल्हा परिषदेमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५०.८१ इतकी असून, ती ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आणणे आवश्यक आहे. मात्र यासंदर्भातील नव्या आरक्षणाचा कार्यक्रम अद्याप राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे 'मिनी मंत्रालय' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या तारखा कधी जाहीर होणार, याकडे राजकीय पक्षांसह निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान राजकीय पक्षांनी आतापासूनच जिल्ह्यातील गट-गणांत बैठकांची सत्र सुरू केले असून, उमेदवारांची चाचपणी सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाने निवडणुकीची तयारी पूर्ण केली आहे. जिल्ह्यात २००१ मतदान केंद्रही निश्चित करण्यात आलेले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ६१ गट आणि १२२ गणांसाठी ही निवडणूक होणार आहे.

महायुती-मविआची शक्यता कमी का?

पालिका निवडणुकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका अधिक गुंतागुंतीच्या असतात. कार्यकर्त्यांमध्ये अंतर्गत नाराजी टाळण्यासाठी या निवडणुकांत महायुती किंवा महाविकास आघाडीची व्यापक युती होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. बहुतांश पक्ष स्वतंत्रपणेच निवडणूक रिंगणात उतरण्याची शक्यता अधिक असल्याचे चित्र आहे. तसेही भाजप आणि काँग्रेसची येथे ताकद अधिक आहे. परिणामी आपल्या जागा दुसऱ्या देणे या पक्षांना किती पचनी पडेल हाही मुद्दा आहेच.

'ओबीसी'ची एक जागा घटण्याची शक्यता!

जिल्हा परिषदेतील मागील आरक्षण ५०.८१ टक्के असल्याने ओबीसीसाठी एक गट अधिक सुटला होता. नव्या आरक्षणात ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळावी लागल्यास ओबीसीच्या १६ पैकी एक गट कमी होण्याची शक्यता आहे. पळशी झाशी, पातुर्डा बुद्रूक (म), वसाडी बुद्रूक, चांदूर बिस्वा, वडनेर भोलजी, बोराखेडी, सुटाळा बुद्रुक, अंत्रज, कुंबेफळ (म), जानेफळ, उदयनगर, शेलगाव आटोळ (म), धाड (म), शेंदुर्जन शेंदू (म), वर्दडी बुद्रूक (म) आणि पांग्रा डोळे (म) यापैकी एखादा गट कमी होऊ शकतो.